Dénommé «Ease Gabon», il a été présenté aux acteurs économiques gabonais le 07 décembre 2021 à Libreville. «Ease Gabon». C’est le nom du nouveau baromètre du climat des affaires mis en place par le Gabon. Il a été initié par le ministère de la Promotion des investissements après la suppression par la Banque mondiale du célèbre. «Doing Business». L’outil à été présenté aux acteurs économiques des secteurs publics et privés gabonais le 07 décembre 2021 au siège de l’Anpi. Selon les autorités gabonaises il est impératif de disposer d’un outil efficace de mesure de la perception du cadre des affaires et des investissements au Gabon. Le document final comportera un certain nombre d’informations, notamment des enquêtes auprès des organisations patronales. Selon
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La Cemac installe les membres d’un observatoire à Libreville
C’était au cours d’une mission de la Cemac qui a séjourné dans le pays du 10 au 16 septembre 2021 sous la conduite diligente de Clément Belinbanga, Commissaire en charge du Département des politiques économiques, monétaires et financières. Une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Cemac) était en mission d’installation de l’Observatoire du climat des affaires (OCA) dans ce pays. Cette mission qui était sous la conduite diligente de Clément Belinbanga, Commissaire en charge du Département des politiques économiques, monétaires et financières au sein de la Cemac, a séjourné à Libreville du 10 au 16 septembre 2021. Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’OCA, la délégation de la Cemac a procédé, le 14 septembre à Libreville, à
17 milliards de Fcfa pour une centrale solaire
L’accord-cadre d’investissement a été signé le 23 août 2021 à Libreville. Le ministre en charge de la Promotion des investissements du Gabon, Carmen Ndaot et le directeur général de la société Turque Desiba Energy, Mustafa Ülkan Delikan, ont signé le 23 aout 2021, un accord-cadre d’investissement pour la construction d’une centrale solaire d’une capacité de 20 MW. Ce projet qui entre dans le cadre des investissements directs étrangers captés par le Gabon, va renforcer l’offre énergétique dans l’arrière-pays, notamment à Mouila. La problématique d’accès à l’électricité et son financement est en effet au centre des préoccupations du gouvernement. A ce propos, le président Ali Bongo Ondimba avait fixé les axes stratégiques et les actions à mener dans son Plan stratégique Gabon émergent
7146 entreprises formalisées en un an
Le bilan de cette structure a été dressé le 16 juillet à Libreville. Entre juin 2020 et mai 2021, le Guichet numérique de l’investissement (GNI) a formalisé 7146 entreprises, soit 5892 entreprises individuelles et 1254 sociétés, avec une performance de fiches-circuits délivrées de 95%. L’information a été donnée par Ghislain Mboma, le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (Anpi). Lancée en juin 2020, le GNI du Gabon a dressé son bilan après un an d’exploitation. Carmen Ndaot, la ministre gabonaise de la Promotion des investissements a présidé une séance de travail, le 16 juillet à Libreville, au cours de laquelle Ghislain Mboma, en présence des secteurs public et privé, a décliné les avancées réalisées et difficultés
Le Gabon signe 02 accords de partenariat
Paraphés par le directeur général de l’Agence nationale de Promotion des Investissements, ils permettront de drainer les investisseurs russes au Gabon en juillet prochain. A l’issue du Forum économique international de Saint Pétersbourg organisé en Russie du 2 au 5 juin 2021, la délégation gabonaise conduite par le ministre du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya, et sa collègue de la Promotion des Investissements, Carmen Ndaot, n’est pas rentrée bredouille. Au cours de la rencontre, Ghislain Mboma, le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a signé deux protocoles d’accord en matière de coopération économique. Le premier protocole, indique un communiqué du ministère du Commerce et de des Petites et moyennes entreprises (PME), a été signé entre l’ANPI-Gabon et le
La stratégie de substitution des importations en gestation
Les travaux ont été lancés le 19 mai 2021 par les ministres de l'Agriculture et de la Promotion des investissements. Pour réduire sa dépendance envers l’extérieur sur le plan alimentaire, le Gabon élabore actuellement avec les acteurs de la filière agricole, « une stratégie de substitution des importations ». C’est elle qui devrait finalement permettre au pays de réaliser son ambitionne de réduire de 50%, ses importations à l’horizon 2025 et d’exporter des produits alimentaires notamment dans la sous-région Cemac. C’est dans cette optique que les travaux sur la stratégie de substitution des importations ont été lancés le 19 mai 2021 à l’Agence nationale de promotion des investissements (Anpi-Gabon), par le ministre en charge de la Promotion des investissements. « Cette
13 réformes pour améliorer le cadre des affaires
Selon le gouvernement gabonais, ces réformes ont un impact déjà perceptible dans l'environnement des affaires. Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au Gabon, les administrations publiques, au sein des cellules spécialisées du Haut conseil pour l’investissement (HCI), ont mis en oeuvre 13 réformes dans sept indicateurs : «création des entreprises», «octroi du permis de construire», «raccordement à l’électricité », «transfert de propriété», «paiement des taxes», «commerce transfrontalier» et «justice commerciale». Selon la ministre de la Promotion des investissements Carmen Ndaot, «parmi ces 13 réformes (…) certaines ont un impact déjà perceptible dans l’environnement des affaires», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « quatre (réformes, ndlr) constituent des innovations et neuf présentent de fortes améliorations ». Dans l’indicateur «création des entreprises
Une task force mise en place pour accroitre les investissements
Elle a été opérationnalisée le 16 avril 2021 par la ministre Carmen Ndaot. La ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats public-privé, chargé de l’Environnement des affaires, Carmen Ndaot, a procédé, le 16 avril 2021, au lancement des travaux de la Task Force sur la promotion des investissements axés sur la finalisation du projet du code des investissements. Dans le cadre desdits travaux, le chef de projet de cette Task Force, Ghislain Moandza Mboma, par ailleurs, Directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (Anpi-Gabon) a mis en place un comité ad hoc composé des administrations publiques, du secteur privé et de la Banque mondiale. Le groupe de travail aura pour tâche, durant une semaine, de compléter le texte validé