Dans son verdict du 23 août 2024, le Tribunal administratif de Yaoundé ordonne la suspension de la mise en débet de Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame. Le Tribunal administratif de Yaoundé vient d’ordonner la suspension de la mise en débet de Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), décision prise par le Contrôle supérieur de l’Etat (Consupe), le 7 mai dernier. Selon le journal « Ecomatin » qui relaie l’information, le verdict rendu par l’instance judiciaire le 23 août 2024, s’appuie sur les textes législatifs qui encadrent la gestion des finances publiques au Cameroun. Il s’agit notamment de la loi du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de
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Les curiosités de la sanction infligée du DG de la Cnps
La politique de l’auto destruction des dirigeants camerounais qui se démarquent dans leur manière de gérer la chose publique a jeté son dévolu depuis le mois de mai 2024 sur Alain Mekulu Mvondo Akame, l’actuel directeur général (DG) de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps). En effet, à la suite d’un audit de gestion mené à la Cnps sur la période 2008-2016 par le ministère délégué à la présidence de la République chargé du Contrôle supérieur de l’Etat (Consupé), cette institution a produit le 17 décembre 2019 un rapport d’audit dans lequel le DG a été reconnu coupable de 19 fautes de gestion, dont 16 fautes avec un «préjudice financier non évaluable» et trois fautes avec un «préjudice financier
FAUTE DE GESTION : Le DG de la Cnps apporte les preuves de son innocence
Tributaire d’un bilan élogieux depuis son arrivée à la tête de l’entreprise publique en 2008, Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame a pourtant reçu des sanctions pécuniaires du Consupe à hauteur de 611,5 millions de Fcfa. L’actualité politico-économique est marquée depuis quelques jours au Cameroun par ce que certains hommes de médias ont tôt fait d’appeler « L’affaire Mekulu Mvondo ». Et pour cause, l’actuel Directeur général (DG) de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) est la cible des inspecteurs du Conseil supérieur de l’Etat (Consupe). En effet, à la suite du rapport d’audit produit le 17 décembre 2019, suite à une enquête menée pendant trois ans par une mission spéciale de contrôle et de vérification diligentée par la ministre